8th pay commission: क्या आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस ऐलान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
8th pay commission central government: 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन को संशोधित करने के लिए बनाया जाने वाला एक पैनल है। यह आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। इसका मुख्य काम महंगाई, सरकार की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों के हिसाब से सिफारिशें देना होता है।
क्या है सैलरी बढ़ने का गणित?
8th pay commission employees salary hike: हालांकि सरकार ने अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो इस वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी, जो सैलरी को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण गुणक (मल्टीप्लायर) है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
8th pay commission: यह एक ऐसा फॉर्मूला है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय की जाती है। इसमें महंगाई, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों की वर्तमान जरूरतों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।
किसे मिलेगा फायदा?
इस नए वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इसमें रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग भी शामिल हैं।
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
यह वेतन आयोग साल 2026 तक गठित होने की संभावना है, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
